१४ मार्च २०१८पासून सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी सुरू झाली. मशीद हा इस्लामचा अविभाज्य घटक नसल्याचे एम. इस्माइल फारुकी वि. भारत सरकार या प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या १९९४च्या निकालात पूर्वीच स्पष्ट केलेले होते. पुढे खंडपीठाकडे हे प्रकरण २८ ऑक्टोबर २०१८ रोजी आले. अयोध्येतील वादग्रस्त २.७७ एकर जमीन वगळता उर्वरित ६७ एकर जमीन मूळ मालकांना परत देण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी करणारा अर्ज केंद्र सरकारने २९ जानेवारी २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला. ह्या जागेला धक्का पोहोचणार नाही असेही सरकारने स्पष्ट केले. पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने ८ मार्च २०१९ रोजी मध्यस्थी करण्यासाठी तीन सदस्यांची समिती नेमली. यात न्या. फकीर मुहम्मद इब्राहिम कलिफुल्ला, श्री श्री रविशंकर आणि ज्येष्ठ वकील श्रीराम पांचू यांचा समावेश होता. महिन्यामागून महिने सरत होते.

ग्वाल्हेरच्या बैठकीत मा. सरकार्यवाह श्री. भैयाजी जोशी यांनी प्रस्तुत निवेदनात म्हटले, की ‘अशा प्रकारचा संवेदनशील आणि हिंदू समाजाची आस्था आणि राष्ट्रीय अस्मितेच्या प्रतीकांशी संबंधित विषय सर्वोच्च न्यायालयाला प्राथमिकतेचा न वाटणे हे समजण्यापलीकडचे आहे. न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आणून लवकर ह्याचा निर्णय व्हावा.’

त्रिसदस्यीय मध्यस्थ समितीला अपयश आले. ६ ऑगस्ट २०१९ पासून मा. सरन्यायाधीश रंजन गोगाई यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे या प्रकरणाची सुनावणी सुरूझाली. यात मा. न्या. एस. ए. बोबडे, मा. न्या. डी. वाय. चंद्रचूड, मा. न्या. अशोक भूषण आणि मा. न्या. एस. ए. नजीर यांचा समावेश होता. १६ ऑक्टोबर २०१९ या दिवशी सुनावणी पूर्ण झाल्याचे घोषित केले. यात एकूण ४० दिवस विविध वकिलांचे युक्तिवाद ऐकण्यात आले. हे सर्व वाद (खटले) हिंदूंनी मुस्लिमांविरुद्धच लावले असे नाही, तर आपापसांतही लावले. शिया सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ विरुद्ध सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ हा एक वाद सोडल्यास मुस्लिमांनी मात्र सर्व वाद (खटले) हिंदूंविरुद्ध लावले आहेत.

अॅड. सुशीलकुमार जैन यांनी नकाशा दाखवून सांगितले, की या जागेवर आमचाच कब्जा होता. १९३४पासून यावर नमाज पढणे बंद झाले. १६ डिसेंबर १९४९ पासून या ठिकाणी शुक्रवारीही नमाज अदा होत नाही. २.७७ एकरचा हा भूखंड आमच्या ताब्यात द्यावा. खंडपीठाने मालकी हक्काचे लेखी पुरावे मागितले, महसूल नोंदी मागितल्या; पण त्या १९८२च्या दरोड्यात चोरीला गेल्याचे सांगितले गेले. न्या. चंद्रचूड म्हणाले, की ‘आपण कोणत्या आधारावर रामजन्मभूमीवर हक्क सांगत आहात? विना अधिकार पूजा करू शकता; पण पूजा करणे आणि मालकी हक्क बजावणे या दोन्ही भिन्न गोष्टी आहेत.’ 

भगवान राम ह्याच ठिकाणी जन्माला आले होते हे इतक्या वर्षांनी कसे काय सिद्ध करणार? पूजा करणारे आणि विश्वास ठेवणारे यांची अटळ श्रद्धा हाच जन्मस्थळाचा पुरावा आहे. रामलल्लाचे अॅड. पाराशरन यांनी अनेक प्रश्नांची उत्तरे दिली आहेत. ६ डिसेंबरपूर्वी आत मूर्ती ठेवण्यात आल्या, त्याविषयी अनेक प्रश्नांची उत्तरे त्यांनी दिली. मंदिर होते की मशीद याचा निर्णय तेथे कोण पूजा करते या आधारावरच होऊ शकतो असे ते म्हणाले. तसेच सर्वोच्च न्यायालय कुठल्याही देवतेच्या जन्मस्थळाला कायदेशीरदृष्ट्या व्यक्ती कसे काय मानू शकते त्याचेही खुलासेवार विवेचन अॅड. पाराशरन यांनी केले.

नंतर अॅड. सी. एस. वैद्यनाथन यांनी बाजू मांडली. अकबराच्या आणि जहाँगीराच्या काळात भारतात विलियम फिंच आणि विलियम हॉकिन्स हे फ्रेंच प्रवासी आले होते. त्यांच्या लिखाणात कुठेही मशिदीचा उल्लेख नाही. तसेच विलियम फॉस्टरच्या ‘अर्ली ट्रॅव्हलर इन इंडिया’ या पुस्तकामध्ये अयोध्या आणि राममंदिराचे वर्णन आहे. ब्रिटनचा सर्वेक्षक मॉन्तमाँटगोमेरी, मार्टिन आणि ख्रिस्ती मिशनरी जोसेफ टायफेन्थर ह्यांच्या प्रवासवर्णनाचे दाखलेही त्यांनी दिले. 

भारतीय पुरातत्त्व विभागाचे अहवाल, व्हिडिओ फोटोग्राफी, शिलालेख, ऐतिहासिक साहित्य ह्या आधारे प्रथम मंदिर होते हा निष्कर्ष निघतो. नमाजपठण वादग्रस्त जागेवर केले तर मुस्लिमांना मालकी हक्क मिळत नाही. मुस्लिम रस्त्यावर नमाज पढतात तेव्हा ती जागा काही मालकीची होत नाही. मंदिराच्या अवशेषांवर मशीद असू शकत नाही. कारण ते शरियत कायद्याच्या विरोधात आहे.

जन्मभूमी पुनरुद्धार समितीचे स्वामी स्वरूपानंदजी महाराज ह्यांचा युक्तिवाद झाला. गोपालसिंह विशारद यांचा युक्तीवाद झाला. ‘जन्मभूमी पुनरुद्धार’चे अॅड. पी. एन. मिश्रा यांनी म्हटले होते, की बाबर कधीही अयोध्येत आला नव्हता. बाबरनाम्यात मीर बाकीचा उल्लेखही नाही. मुस्लिमांनी तसे सिद्ध केले पाहिजे. त्यांनी वक्फही सिद्ध केला पाहिजे. असे सगळे मुद्दे न्यायालयासमोर आणले गेले.

वकील राजीव धवन म्हणाले होते, की ‘मुस्लिमांना तेथे नमाज पढण्यापासून रोखण्यात आले होते.’

न्या. डी. वाय. चन्द्रचूड म्हणाले, की ‘मग त्यांनी न्यायालयात दाद मागितली का? काय कारवाई केली?’

धवन म्हणाले, की ‘ते न्यायालयात गेले नाहीत. नंतर अनेक दावे-प्रतिदावे झाले.’

शेवटी ९ नोव्हेंबर २०१९ ला सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय दिला. मा. न्या. रंजन गोगोई यांनी १०४५ पानी निकालपत्राचा भाग वाचून दाखवला. त्यातील महत्त्वाचे मुद्दे सारांश रूपात -

१) या खटल्याचे स्वरूप वादग्रस्त जागेच्या मालकी हक्कांपुरते मर्यादित ठेवले. श्रद्धा आणि विश्वास या आधारे जमिनीचा ताबा ठरवता येणार नाही. ते केवळ निवाड्याचे घटक आहेत.

२) लखनौ खंडपीठाचा बहुमताने घेतलेला त्रिभाजनाचा (तीन तुकड्यात विभाजन करण्याचा) निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने ५-० ने चुकीचा ठरवला. (तीनपैकी फक्त एक - मा. न्या. धरम वीर शर्मा यांनी रामलल्ला विराजमानला संपूर्ण वादग्रस्त वास्तू द्यावी असे सांगितले होते.)

३) रामलल्ला विराजमान खटला चालवू शकतात असा निर्णय दिला. हिंदूंनी त्यांचा जन्मभूमीवरचा ताबा सिद्ध केला; पण उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ मंडळाला त्यांचा ताबा सिद्ध करता आला नाही.

४) वादग्रस्त जागा ही हिंदूंची असल्याचा निर्णय दिल्यामुळे आता राममंदिर उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

५) मुस्लिमांना अयोध्येत ५ एकर पर्यायी जागा देण्याचे आदेश

६) गोपालसिंह विशारद -  रामांची पूजा करण्याचा अधिकार मंजूर

७) निर्मोही आखाडा ह्यांना मंदिर निर्मिती ट्रस्टमध्ये स्थान मिळणार 

८) बाबरी मशीद पाडणे हे कृत्य चुकीचे होते, अशा चुका सुधारण्याची गरज असल्याची टिपण्णी. 

(लेखमाला समाप्त)